आनंदराज आंबेडकर, जोगेंद्र कवाडे, चंद्रकांत हांडोरे, नितीन राऊत यांच्यासह विविध समाजांचे प्रतिनिधी सहभागी होणार
चिखली : अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणाच्या विरोधात चिखली येथे ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. राज्यातील विविध जिल्हे आणि तालुक्यांमध्ये उपवर्गीकरणाच्या विरोधात सुरू असलेल्या भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर हा महामोर्चा काढण्यात येणार असून, लाखोच्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन भाई प्रदीप अंभोरे यांनी केले आहे.
या महामोर्चात सरसेनानी आनंदराज आंबेडकर, माजी खासदार जोगेंद्र कवाडे, खासदार चंद्रकांत हांडोरे, माजी मंत्री नितीन राऊत, आमदार सिद्धार्थ खरात, माजी आमदार बबनराव घोलप, भाई दीपक केदार आणि रुक्मिणीताई लोंढे यांच्यासह इतर ५९ जातींचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत. शासनाकडे विविध न्याय मागण्यांचे निवेदन हजारोंच्या संख्येने सादर करण्यात येणार असल्याचे आयोजकांकडून सांगण्यात आले आहे.
तालुक्यातील विविध गटांमध्ये विखुरलेले आंबेडकरी चळवळीचे नेते, कार्यकर्ते आणि समाजबांधव स्वतःच्या अस्तित्वाच्या मुद्द्यावर एकत्र आले आहेत. मनभेद आणि मतभेद बाजूला ठेवून सर्वांनी एकजुटीने महामोर्चा यशस्वी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न केले असल्याचे आयोजकांनी म्हटले आहे.
या महामोर्चाच्या माध्यमातून राज्य शासनाने अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया तात्काळ रद्द करावी, अशी प्रमुख मागणी करण्यात येणार आहे. तसेच शासनाने नियुक्त केलेल्या माजी न्यायमूर्ती अनंत बदर आयोगाचा अहवाल तातडीने सार्वजनिक करावा आणि अनंत बदर समिती रद्द करावी, अशी मागणीही करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींच्या ५९ जातींपैकी ५८ जातींचा उपवर्गीकरणाला मोठ्या प्रमाणात विरोध असल्याचा दावा आयोजकांनी केला आहे. त्यामुळे संविधानिक उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया तात्काळ रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात येणार आहे.
याशिवाय महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती-जमातींची जातीनिहाय सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थितीचे व्यापक सर्वेक्षण करून त्याचा अहवाल जाहीर करावा, अशीही मागणी आहे. अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, वसतिगृह, कौशल्य विकास योजना, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन तसेच इतर सुविधांमध्ये वाढ करून विशेष उपाययोजना करण्यात याव्यात, अशी मागणीही शासनाकडे केली जाणार आहे.
या मागण्यांसह वेळोवेळी समोर येणाऱ्या अन्य मागण्यांचे निवेदनही राज्य सरकारला सादर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी चिखली येथे हजारोंच्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन आंबेडकरी समाज आणि अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण विरोधी संघर्ष समिती, चिखली यांच्या वतीने करण्यात आले आहे.
