अधिकार नसताना आदेश; नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्याचे निरीक्षण
वर्धा : अस्वच्छतेच्या कारणावरून ३१ मे रोजी अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) गोरस भंडारावर घातलेली बंदी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्द केली आहे. अन्नसुरक्षा अधिकाऱ्यांना असा आदेश देण्याचा अधिकार नसल्याचे नमूद करत खंडपीठाने ही कारवाई बेकायदेशीर ठरवली. तसेच नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन झाले नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत संपूर्ण आदेश रद्द करण्यात आला. त्यामुळे तब्बल एक महिना सात दिवस बंद असलेल्या संस्थेला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
अस्वच्छतेच्या कारणावरून करण्यात आलेल्या सीलच्या निर्णयानंतर संस्थेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले होते. त्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान सरकारने सादर केलेल्या नोंदीनुसार, २०२० पासून दरवर्षी झालेल्या तपासण्यांमध्ये कोणतीही अनियमितता किंवा गंभीर त्रुटी आढळून आलेली नव्हती.
या नोंदीची दखल घेत खंडपीठाने संबंधित अधिकाऱ्यांनी अधिकारक्षेत्राबाहेर जाऊन बंदीचा आदेश दिल्याचे नमूद केले. जनहिताच्या दृष्टीने ज्या कारणांचा आधार घेण्यात आला, ती कारणे इतकी गंभीर स्वरूपाची नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे संपूर्ण कारवाई कायद्याच्या चौकटीत बसत नसल्याचे सांगत ती रद्द करण्यात आली.
या निर्णयामुळे संस्थेचे कामकाज पुन्हा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान, एक महिना सात दिवस बंद राहिल्याने दूध उत्पादक शेतकरी आणि संस्थेचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच राज्याबाहेरील बाजारपेठेत संस्थेच्या प्रतिमेलाही धक्का बसल्याचे सांगण्यात आले.
नुकसानभरपाईचा दावा अद्याप दाखल करण्यात आलेला नसला, तरी त्यासाठी स्वतंत्रपणे न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित होणार का आणि संस्थेसह दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान कसे भरून निघणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
या प्रकरणात संस्थेच्या वतीने वरिष्ठ अधिवक्ता फिरदोस मिर्झा आणि अॅड. शंतनू भोयर यांनी बाजू मांडली.
'ग्राहक आणि शेतकऱ्यांचा विश्वास हेच आमचे बळ'
निर्णयानंतर संस्थेचे अध्यक्ष निलेश पाटील यांनी न्यायालयाचे आभार मानले. "आमच्या संस्थेवर करण्यात आलेली कारवाई नियमबाह्य होती. त्याविरोधात आम्ही उच्च न्यायालयात दाद मागितली. आमच्या याचिकेतील मुद्दे ग्राह्य धरत खंडपीठाने बंदी रद्द केली. या निर्णयाबद्दल आम्ही न्यायालयाचे मनःपूर्वक आभार मानतो," असे ते म्हणाले.
"या संपूर्ण काळात आमच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिलेल्या ग्राहकांचे, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे आणि वर्धेतील नागरिकांचे आम्ही मनापासून आभार मानतो. त्यांच्या विश्वासामुळेच न्यायासाठी लढण्याचे बळ मिळाले. झालेल्या नुकसानीबाबत कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन पुढील भूमिका निश्चित करण्यात येईल," असेही त्यांनी सांगितले.
