आदिवासी क्षेत्राची १० टक्के वाढ रद्द; नक्षलग्रस्त भागाची २० टक्के तरतूद यंदा ५ टक्क्यांवर तर २०२७-२८ पासून शून्यावर
गडचिरोली : नक्षलग्रस्त आणि आदिवासी बहुल क्षेत्रातील शासकीय बांधकामांच्या अंदाजपत्रकातील अतिरिक्त दरांबाबत राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. नक्षलग्रस्त भागासाठी असलेली अतिरिक्त २० टक्के तरतूद २०२६-२७ मध्ये ५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आली असून, १ एप्रिल २०२७ पासून ती पूर्णपणे रद्द करण्यात येणार आहे. तसेच आदिवासी बहुल क्षेत्रातील अतिरिक्त १० टक्के दरवाढही पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने १३ ऑगस्ट रोजी याबाबत स्वतंत्र शासन परिपत्रके जारी केली आहेत.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या पत्रानुसार गडचिरोली जिल्ह्याचा ‘अतिप्रभावित जिल्हा’ या वर्गवारीतून समावेश वगळून ‘वारसा व विशेष लक्ष केंद्रित जिल्हा’ या वर्गवारीत करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील नक्षलप्रभावाच्या स्थितीत झालेली लक्षणीय सुधारणा लक्षात घेता अतिरिक्त २० टक्के तरतुदीची आवश्यकता नसल्याचे तसेच त्यामुळे प्रकल्पांच्या खर्चात अनावश्यक वाढ होत असल्याचे जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. त्यानुसार २०२६-२७ मध्ये अतिरिक्त तरतूद ५ टक्के आणि २०२७-२८ पासून शून्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आदिवासी बहुल क्षेत्रातील बांधकामांसाठी राज्य दरसूचीवर असलेली अतिरिक्त १० टक्के वाढही शासनाने पूर्णपणे रद्द केली आहे. या भागातील उपलब्ध सुविधा आणि शासनाचे बचतीचे धोरण विचारात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला असून, आता या क्षेत्रातील बांधकामांसाठी सामान्य क्षेत्राप्रमाणेच राज्य दरसूचीतील दर लागू होतील.
या निर्णयामुळे नक्षलग्रस्त व आदिवासी बहुल क्षेत्रातील शासकीय बांधकामांच्या अंदाजपत्रकातील एकूण ३० टक्के अतिरिक्त दरांची तरतूद कमी होऊन यावर्षी केवळ ५ टक्के आणि पुढील वर्षापासून शून्यावर येऊन शासकीय निधी खर्चात मोठी बचत होणार आहे.
