१४ सप्टेंबरला दुपारी ४ वाजेपर्यंत किरकोळ मद्यविक्री बंद; २५ सप्टेंबर ‘ड्राय डे’ म्हणून पाळला जाणार
पुणे : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्हा प्रशासनाने जाहीर केलेली १० दिवसांची मद्यविक्री बंदी आता केवळ दोन दिवसांपुरती मर्यादित करण्यात आली आहे. मद्यविक्रीवरील या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्यानंतर न्यायालयाने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यानंतर प्रशासनाने आपल्या पूर्वीच्या निर्णयात बदल केला.
अतिरिक्त सरकारी वकील के. बी. दिघे यांनी न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार, २५ सप्टेंबर हा दिवस ‘ड्राय डे’ म्हणून पाळण्यात येणार आहे. तसेच १४ सप्टेंबर रोजी दुपारी ४ वाजेपर्यंत किरकोळ मद्यविक्रीवर बंदी लागू राहणार आहे. त्यामुळे पूर्वी जाहीर करण्यात आलेली १० दिवसांची संपूर्ण मद्यबंदी आता लागू राहणार नाही.
या प्रकरणावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत एम. सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. गणेशोत्सवाच्या काळात केवळ पुणे जिल्ह्यातच सलग १० दिवस मद्यविक्री बंद ठेवण्याच्या निर्णयाबाबत खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.
न्यायालयाने प्रशासनाला असा निर्णय घेण्यामागील कारणमीमांसा स्पष्ट करण्यास सांगितले. केवळ पुण्याचीच निवड का करण्यात आली, असा सवाल करत मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी यांनी अशा प्रकारच्या पद्धतीला न्यायालयाची मान्यता नसल्याचे स्पष्ट केले.
सवयीने मद्यपान करणाऱ्या व्यक्तींवर अचानक मद्य उपलब्ध न होण्याचा शारीरिक परिणाम होऊ शकतो, अशी शक्यताही न्यायालयाने व्यक्त केली. अचानक मद्यसेवन बंद झाल्यामुळे काही व्यक्तींना शारीरिक धक्का बसून रुग्णालयात दाखल करण्याची वेळ येऊ शकते, असा इशारा मुख्य न्यायमूर्तींनी दिला होता.
नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया तसेच किरकोळ मद्यविक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांच्या संघटनांनी प्रशासनाच्या मूळ १० दिवसांच्या बंदीच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. प्रशासनाने सुधारित निर्णय न्यायालयासमोर मांडल्यानंतर खंडपीठाने ही याचिका निकाली काढली.
किरकोळ मद्यविक्रीच्या दुकानांच्या मालकांच्या वतीने अॅड. वीणा थडानी आणि अॅड. ऋतुजा गायकवाड यांनी बाजू मांडली. रेस्टॉरंट असोसिएशनतर्फे वाडिया घांडी अँड कंपनीच्या वतीने अॅड. कार्ल थांबोली, अॅड. समीर पंडित, अॅड. क्रिना गांधी आणि अॅड. चिंतन पसाद यांनी काम पाहिले.
पुणे प्रशासनाच्या वतीने सरकारी वकील नेहा भिडे, के. बी. दिघे आणि पी. जे. गाव्हाणे यांनी न्यायालयात बाजू मांडली.
