कैद्यांची जिल्हा व मध्यवर्ती कारागृहात रवानगी; शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
हिंगोली (Secondary Jails Closed) : महाराष्ट्र शासनाने महसूल विभागाच्या अखत्यारीतील राज्यातील सर्व दुय्यम कारागृहे कायमस्वरूपी बंद करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महसूल व वन विभागाने १२ जून २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील एकूण ११६ दुय्यम कारागृहांचे अस्तित्व संपुष्टात येणार असून, तेथील कैद्यांना जवळच्या जिल्हा अथवा मध्यवर्ती कारागृहात हलविण्यात येणार आहे.
माहितीनुसार, राज्यातील ११६ दुय्यम कारागृहांपैकी केवळ ३६ कारागृहे कार्यरत होती, तर ८० कारागृहे यापूर्वीच बंद अवस्थेत होती. कार्यरत कारागृहांचीही इमारती आणि मूलभूत सुविधा अत्यंत जीर्ण अवस्थेत असल्याचे निदर्शनास आले होते.
गृह विभागाने १७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी दुय्यम कारागृहांच्या स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी विशेष समिती स्थापन केली होती. या समितीने १० डिसेंबर २०२४ रोजी सादर केलेल्या अहवालात कारागृहांच्या दुरवस्थेबाबत गंभीर निरीक्षणे नोंदविली होती. त्यानंतर ५ जानेवारी २०२६ रोजी अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सर्व दुय्यम कारागृहे बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
शासन निर्णयानुसार, दुय्यम कारागृहांमध्ये असलेल्या कैद्यांची टप्प्याटप्प्याने जवळच्या जिल्हा किंवा मध्यवर्ती कारागृहात रवानगी करण्यात येईल. तसेच १९५२ सालची दुय्यम तुरुंग नियमपुस्तिका रद्द करण्यात आली असून संबंधित प्रशासकीय व्यवस्थेत आवश्यक बदल करण्यात येणार आहेत.
याशिवाय श्रीरामपूर, महाड, मालेगाव, तळोदा, कराड आणि उदगीर येथील रिक्त लिपिक पदे कारागृह उपमहानिरीक्षक कार्यालयाकडे वर्ग करण्यात येणार आहेत. पुढील आर्थिक वर्षापासून दुय्यम कारागृहांसाठी असलेले स्वतंत्र लेखाशीर्षदेखील बंद करण्यात येणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
या निर्णयामुळे कारागृह प्रशासन अधिक सुसूत्र, केंद्रीकृत आणि कार्यक्षम होण्यास मदत होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच जीर्ण झालेल्या कारागृहांच्या देखभाल-दुरुस्तीवरील खर्चात बचत होण्याबरोबरच कैद्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनेही हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
