प्रहार

लेखक : प्रकाश पोहरे 
भारत देश स्वातंत्र्य झाल्यानंतर राजकारणात वावरणारी जी काही मंडळी होती ती एका विचार वादाने प्रेरित होती. राजकारण करत असताना गोरगरिबांचं कल्याण व्हावं समाजातील तळागाळातील दिनदलित आदिवासी उपेक्षित समाज बांधवांसाठी समाजाच्या भल्यासाठी काहीतरी चांगलं काम राजकारणाच्या माध्यमातून करता यावा यासाठी ती लोक राजकारणात सक्रिय असायचे. घरची भाकर खाऊन लोकांची काम करणारी ती पिढी आता नामशेष झाली असून सध्या राजकारण हा एक बिन भांडवली पैसे कमावण्याचा चांगला व्यवसाय झाला आहे असं म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.

एक शेतकरी आंदोलक, तसेच चळवळीची पार्श्वभूमी घेऊन पत्रकारितेत माझा प्रवेश झाला, त्याला आता साडेतीन दशकं पूर्ण झाली. या दरम्यान अनुभवाअंती लक्षात येतं आहे की, आपल्या लोकशाहीतला ‘संवाद’ हरवला आहे. माजला आहे तो नुसता कर्णकर्कश्श कलकलाट..! सध्या राजकारणाचा ढळलेला तोल, वाढलेली मग्रुरी, राजकारण्यांचा चंगळवाद आणि राजकारणातील हरवलेला ‘सुसंस्कृतपणा’ कुणाही संवेदनशील लोकशाहीवाद्याला फार अस्वस्थ करणारा आहे. गंभीर बाब म्हणजे उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात या राज्यांप्रमाणेच आता महाराष्ट्रातदेखील सरेआम गुंडगिरी फोफावतेय, असे वाटू लागले आहे.

बीडमधील मस्साजोग गावचे सरपंच संतोष देशमुख यांची गेल्या महिन्यात निर्घृण हत्या करण्यात आली. या प्रकरणात वाल्मिक कराड याचे नाव आले असून तो मंत्री धनंजय मुंडे यांचा उजवा हात असल्याचे समजते. या प्रकरणातील आरोपींवर आणि त्यांचे गॉडफादर धनंजय मुंडेना मंत्री पदाची शपथ दिल्या गेलीय, आणि एवढे सर्व काही होऊनही त्यांचा राजीनामा घेतल्या जात नाही ही गंभीर बाब आहे. कायद्यासमोरची समानता केवळ जनसामान्यांपुरतीच असते अन राजकीय प्रक्रियेत सहभागी लोकांसाठी यंत्रणांनी आपल्या चौकटी खुल्या करून दिल्या आहेत का? ‘ऑल पीपल आर इक्वल, बट सम पीपल आर मोअर इक्वल’ या उक्तीनुसार जनसेवक म्हणून जनतेच्या पैशांवर डल्ला मारणाऱ्या वर्गासाठी काही स्वतंत्र तरतूद केली आहे का? असा प्रश्न पडतो.

सार्वजनिक आयुष्यात दबंगाई, बऱ्यापैकी गुंडगिरी, गुन्हे लपविण्याची खुबी अथवा पोलीस किंवा अन्य तपास यंत्रणाना फिरवण्याचे किंवा बटीक करण्याचे विलक्षण कौशल्य, या आणि अशा अनेक गुणावगुणांनी समृद्ध व्यक्तिमत्त्वांना आजकाल राजकीय पक्षांची उमेदवारी दिली जातेय, त्यांना निवडून आणले जातेय, मंत्री वगैरे बनवले जातेय. अगदी ढोबळ शब्दांत सांगावयाचे झाल्यास गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे, साधनशुचितेची तमा न बाळगता भौतिक संसाधनांचा संग्रह करणारे, नीती-अनीतीच्या संकल्पना कशाशी खातात, याच्याशी यत्किंचितही सोयरसुतक नसणारे लोक जिथे राजकीय पक्षांसाठी पदाधिकारी म्हणून निवडले जातात, तिथे स्वच्छ चारित्र्य, पारदर्शक व्यवहार आणि समाजविकासाबाबतची तळमळ आदी गोष्टी हास्यास्पद ठरतात.

पूर्वीच्या काळी पेंढाऱ्यांची एक लुटारू जमात असायची. कोणत्याही राजवटीला, शासनाला, न्यायालयाला न जुमानता समांतर हुकूमत ते चालवत. सरकारी मालमत्ता लुटणे, लोकांना ठार करून त्यांची संपत्ती हडप करणे, अशी कामे ते करत असत. हा व्यापक सामूहिक गुन्हेगारीचा एक प्रकार होता. तेच पेंढारी आजकाल राज्यात अवतरले आहेत की काय असा प्रश्न बीडमधील मस्साजोग गावचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या झालेल्या निर्घृण हत्येप्रकरणी लोकांना पडतो आहे.

सध्याच्या राजकारणाच्या स्वरूपाबद्दल फारशी तक्रार न करणाऱ्या अन त्याबाबत केवळ सात्त्विक संताप व्यक्त करणाऱ्या आपल्या समाजजीवनातल्या बुद्धिजीवींनी कधी राजकारणाच्या संपूर्ण शुद्धीकरणाचा अट्टहास धरला आहे का ? वाटेल त्या भल्या-बुऱ्या मार्गाने केवळ निवडून येण्याची क्षमता असणारेच लोक राजकीय पक्षांना त्यांचे उमेदवार म्हणून चालतात, हे कटु सत्य जनतेने आता पचवलेले दिसते! पण किमान ज्यांच्यावरील गंभीर गुन्हे सिद्ध झाले आहेत, अशा लोकांना तरी पुन्हा मतदारांसमोर उमेदवार म्हणून उभे करू नका, अशा मागण्या आजवर अनेक याचिकांद्वारे करण्यात आल्या आहेत. मात्र त्यालाही राजकीय पक्षांकडून, न्यायालय व निवडणूक आयोगा कडूनही केराची टोपली दाखवण्यात येत असेल तर मग करायचे काय आणि जावे कुठे ?

संस्काराचे धडे देणारे पक्ष सत्तेवर आले तरी त्यांना लायक लोक उभे करता येईना! मवाली, दादागिरी, गुंडगिरी करणाऱ्यांच्या हाती नेतृत्व दिले जातेय. संतोष देशमुख ह्याच्यासारखा एखादा सात्विक तरुण राजकारणात उभा राहिल्यास त्याचा कसा फडशा पाडला जातो, याचे ताजे उदाहरण आपल्याला दिसून आले आहे. आज राज्यात अनेक ठिकाणी मोक्याच्या जागा बळकावणे, विकलेल्या जागा व घरे कालांतराने पुन्हा बळजोरी करून कवडीमोल भावात खरेदी घेणे, घर खाली करत नसेल तर त्याला जिणे नकोसे करणे, असे विकृत उद्योग सुरू असल्याचे गेल्या कित्येक वर्षांपासून आम्ही ऐकतोय. दुसऱ्याची मोकळी असलेली घरे धाक दडपशाही करून बळकावणे, प्रसंगी लोकांचे खून करणे, आणि ते कायमसाठी दडपणे, हे कायमचेच झाले आहे. कितीतरी गोरगरीब लोक, सरकारी नोकर, शिक्षक यांचे त्यांच्या कुटुंबियांसह हालहाल करून खून केल्याच्या घटना लोकांना आता मुखोद्गत झाल्या आहेत.

मस्साजोग गावचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या खून प्रकरणात ज्यांची नावे आलीत, त्यातल्या लोकांच्या नावावर आधीच अनेक खटले दाखल आहेत, पण त्यांना राजकीय आश्रय आहे. कुठलीही यंत्रणा आपले काहीच करू शकत नाही, अशी खात्री त्यांना असावी बहुतेक..! म्हणूनच तर, बीड जिल्ह्यात भेसळ, लूटमार, भ्रष्टाचार, दरोडे, अपहरण, बलात्कार, ब्लॅकमेलिंग सर्रास सुरू असल्याच्या बातम्या येतात; परंतु त्याबद्दल कुणी खुलेआम का बोलत नाही? खरे बोलणाऱ्याला भीती नेमकी कश्याची वाटतेय? अर्थात जीवाची! बीड परिसरातील एकंदरीत १०९ व्यक्ती गायब म्हणजेच लापता आहेत, त्यातील ४ जणांची प्रेत सापडली आहेत, इतरांचा काहीच मागमूस लागत नाहीय. राज्यात पोलीस यंत्रणा आहे की नाही? आणि आहे तर ती करतेय काय?

राजकारणात आजकाल सर्रास गुंड, मवाली, सर्वसामान्य जनतेची आर्थिक फसवणूक करणारे, बाहुबली निवडणुकीत सहज निवडून येतात. त्या समाजव्यवस्थेत आणि लोकशाही प्रारूपात सभ्य, चारित्र्यसंपन्न, अभ्यासू लोकांचा राजकीय सहभाग हा चेष्टेचा व चिंतेचा विषय असतो. कदाचित त्यामुळेच जेव्हा गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरलेल्या, आरोप सिद्ध झालेल्या लोकांना राजकीय जीवनात संधी नाकारण्याची गरज व्यक्त केली जाते, तेव्हा सत्ताधारी पक्ष या प्रस्तावास विरोध दर्शवतो. महिला खेळाडूंचे लैंगिक शोषण करणारा बीजेपी खासदार बृजभूषण शरणसिंह हे त्याचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे.

जिथे सरसकट राजकीय व्यवस्थेचे संपूर्ण प्रवाह डागाळून गेलेले आहेत, तिथे राजकारणाच्या शुद्धतेचा आग्रह धरणारा एखादा राजकीय पक्ष किंवा नेता ‘माई का लाल’ बनून हा प्रवाह छेदण्याची आकांक्षा बाळगेल, अशी अपेक्षा ठेवणे सध्या मूर्खपणाचे ठरते आहे. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण आणि गुन्हेगारीचे राजकीयीकरण हा अलीकडील काळात ट्रेंड बनून गेला आहे.

राजकारणात भ्रष्टाचार हा मोठ्या प्रमाणात झाला असून याचे गोंडस नाव शिष्टाचार असे झाले आहे आणि हा भ्रष्टाचार करण्यासाठी अतिशय जवळचे नातेवाईक किंवा जातभाई असल्याशिवाय हे शक्य होत नाही म्हणूनच आता प्रत्येक नेत्यांनी नातेवाईकांच्या माध्यमातून ठेकेदारी हा नवा व्यवसाय सुरू केला असल्याचे दिसते परंतु बीडमध्ये मात्र हा प्रकार अतिशय वेगळ्या पद्धतीने सुरू असून आपण लोकशाही राज्यात आहोत की गुंडशाही राज्यात आहोत असा बीड जिल्ह्यातील नागरिकांना प्रश्न पडला आहे. समर्थकांशिवाय राजकारणात यशस्वी होता येत नाही आणि हे समर्थक जर जातीतील असतील तर अत्यंत कठोरपणे नेत्यांसाठी नेता कसाही असो ते कायम नेत्याच्या पाठीशी उभे असतात.

वाळू उपसा किंवा औष्णिक विद्युत केंद्रातून निर्माण होणारी राखअसो अवैद्यपणे ढाब्यावर विकल्या जाणारी दारू असो, बियर बार वाईन शॉप किंवा देशी दारूचे परवाने असो हे आपल्याच जातीतील कार्यकर्त्यांना दिल्यानंतर प्रत्येक निवडणुकीत हेच कार्यकर्ते पैसा खर्च करण्यासाठी किंवा इतर कुठलाही कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी नेहमी तत्पर राहतात. समर्थकांनी नेत्यांसाठी निवडणुकीत पैसा खर्च केल्यानंतर समर्थक मनमानी पैसा वसूल करण्यासाठी प्रशासनावर किंवा जिल्ह्यात जे काही ठेकेदार किंवा मोठमोठ्या कंपन्या काम करत असतील तर अशा कंपन्यांकडून नेत्याच्या नावावर पैसा वसूल करण्याचा प्रयत्न करतात. हा पॅटर्न बीडमध्ये अनेक वर्षांपासून यशस्वीपणे सुरू होता परंतु त्याला नुकतेच आता गालबोट लागले असून महाराष्ट्रातील राजकारण्यांचा खरा चेहरा जनतेसमोर हळूहळू येत आहे. भविष्यात ज्याच्याकडे जास्त गुंड खंडणीबहादर तरुण असतील तोच राजकारणात टिकेल असे चित्र निर्माण झाले आहे.

संसदीय लोकशाहीमध्ये समाजात विधायक तरुण निर्माण करणारे नेतृत्व असावे, परंतु गेल्या काही वर्षांपासून राजकारण्यांनी कार्यकर्त्यांच्या नावावर गुंड, खुनी, खंडणीखोर आणि दहशतवादी तरुण निर्माण करण्याचा प्रकार सद्यस्थितीत महाराष्ट्रात सुरू आहे. त्यामुळे राजकारण हे आता गॅंगवॉर टोळी प्रमाणेच झालं की काय अशी शंका महाराष्ट्रातील सभ्य जनतेच्या मनात निर्माण होत आहे.

लेखक : प्रकाश पोहरे,
संपादक, दैनिक देशोन्नती, दैनिक राष्ट्रप्रकाश, साप्ताहिक कृषकोन्नती

प्रतिक्रिया देण्यासाठी 98225 93921 वर ‘थेट प्रकाश पोहरेंना संपर्क करा किंवा आपल्या प्रतिक्रिया याच व्हॉट्‌सअप वर पाठवा.
प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहायला विसरू नका.