अकोला (Transgender Education Scholarship) : तृतीयपंथीयांना शिष्यवृत्ती तसेच स्वयंरोजगार व व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध करुन देऊन त्यांचा आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास घडवून आणण्यासाठी केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालयाव्दारे ‘स्माईल’ या छत्र योजनेंतर्गत शिष्यवृत्ती योजना व बीज भांडवल योजना राबविण्यात येते. ही योजना केंद्र शासनाच्या https://transgender.dosje.gov.in या राष्ट्रीय पोर्टलवरुन राबविण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील अधिकाधिक तृतीयपंथीयांनी या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त एम. जी. वाठ यांनी केले आहे.
केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाच्या स्माईल छत्र योजने अंतर्गत तृतीयपंथी विद्यार्थ्यांसाठी विशेष शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थी हा भारताचा नागरिक असावा आणि त्याच्याकडे राष्ट्रीय पोर्टलवरून जारी केलेले तृतीयपंथी ओळख प्रमाणपत्र असावे. शासनमान्य किंवा खासगी शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये इयत्ता नववी ते पदव्युत्तर पदवीपर्यंत शिक्षण घेणारे विद्यार्थी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र राहतील. या (Transgender Education Scholarship) योजनेतून मॅट्रिकपूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्षी रुपये १३ हजार ५०० इतकी शिष्यवृत्ती दिली जाईल. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे बँक खाते आधार संलग्न असायला हवे.
शिष्यवृत्तीची संख्या मर्यादित असल्याने मागील वर्षाच्या गुणांच्या आधारे निवड केली जाईल. तसेच केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या इतर कोणत्याही शिष्यवृत्तीचा लाभ घेणाऱ्यांना ही शिष्यवृत्ती मिळणार नाही. इच्छुकांनी राष्ट्रीय पोर्टलवर जाऊन ऑनलाइन नोंदणी आणि अर्ज सादर करावे. या योजनांचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या पात्र व्यक्तींनी अधिक माहितीसाठी व कागदपत्रे जमा करण्यासाठी सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, अकोला यांच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, दक्षता नगर, निमवाडी अकोला या कार्यालयीन पत्त्यावर संपर्क साधवा, असे आवाहन विभागाव्दारे करण्यात आले आहे.
स्वयंरोजगार व व्यवसायासाठी बीज भांडवल योजना
राज्यातील तृतीयपंथीयांना (Transgender Education Scholarship) आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्यासाठी व त्यांना व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून बीज भांडवल योजना राबवली जात आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा, वय १८ ते ५० वर्षे दरम्यान आणि शासनाचे अधिकृत तृतीयपंथी ओळख प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. या योजनेंतर्गत लघू, मध्यम व दीर्घ यापैकी एक कर्ज दिल्या जाणार. या योजनेमध्ये ५ टक्के लाभार्थी हिस्सा राहणार असून ४५ टक्के शासन अनुदान आणि उर्वरित ५० टक्के कर्ज राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत उपलब्ध करून दिले जाणार. तसेच, नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना व्याजावर ३ टक्के सवलत दिली जाणार.