नवी दिल्ली (Income Tax Slab) : दरवर्षी देशातील पगारदार वर्ग आयकरात सवलत देण्याची मागणी करतो. गेल्या वर्षीही लोकांनी अर्थमंत्र्यांकडे टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल करण्याची मागणी केली होती. मात्र यावेळी सरकारकडून कर नियमांबाबत मोठी घोषणा अपेक्षित आहे. दरम्यान, सरकार मध्यमवर्गीयांना करात मोठी सवलत देण्याचा विचार करत असल्याचा दावा रॉयटर्सच्या अहवालात करण्यात आला आहे. ज्यांचे (Income tax) वार्षिक उत्पन्न 15 लाख रुपयांपर्यंत आहे, अशा लोकांना हा दिलासा देण्याची योजना आहे.
१ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प होऊ शकतो जाहीर
महितीनुसार, सरकार 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात (Budget) करदात्यांना दिलासा देण्याची घोषणा करू शकते. आयकरात (Income Tax) मोठा सवलत देण्याचा निर्णय म्हणजे अर्थव्यवस्थेला चालना देणारी आणि लोकांना अधिक खर्च करण्यास प्रोत्साहित करणारी योजना आहे. सरकारने हे पाऊल उचलले तर भविष्यात महागाईचा सामना करणे सोपे होणार आहे.
लोक अनेक काळापासून करांबाबत तक्रारी करत आहेत. खरं तर, शहरांमध्ये राहणारे लोक वाढत्या खर्च आणि उच्च करांबद्दल बर्याच काळापासून तक्रार करत आहेत. त्यामुळे सरकारकडून हा बदल अपेक्षित आहे. 2020 मध्ये लागू करण्यात आलेल्या नवीन कर प्रणालीनुसार, जर एखाद्या व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न (Annual Income) 3 ते 15 लाख रुपयांच्या दरम्यान असेल, तर त्याला 5 टक्के ते 20 टक्के इतका कर भरावा लागेल. वार्षिक उत्पन्न 15 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास आयकर 30 टक्क्यांपर्यंत वाढतो.
सध्या करदात्यांना दोन प्रकारचे पर्याय आहेत
सध्या देशातील करदात्यांना दोन प्रकारचे पर्याय उपलब्ध आहेत. उत्पन्नानुसार यापैकी कोणतेही एक निवडू शकता. प्रथम, जुनी कर व्यवस्था, ज्यामध्ये तुम्ही घरभाडे आणि विमा इत्यादी काही खर्चांसाठी सूट घेऊ शकता. दुसरा नियम नवीन कर प्रणालीचा आहे. या अंतर्गत, कराचे दर कमी आहेत, परंतु बहुतेक सवलती रद्द करण्यात आल्या आहेत.
अर्थ मंत्रालयाकडून प्रतिसाद नाही
सरकारने आयकरात सूट देण्याचा निर्णय घेतल्यास, बहुतेक लोक 2020 मध्ये लागू केलेल्या नवीन कर प्रणालीची निवड करू इच्छितात अशी अपेक्षा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने किती करसवलत द्यायची याचा निर्णय अद्याप घेतलेला नाही, असे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. याबाबत अद्याप अर्थ मंत्रालय (Ministry of Finance) किंवा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेबाबत चिंता वाढत आहे
अर्थव्यवस्थेबाबत (Economy) चिंता वाढत असल्याने देशातील करप्रणालीत बदल करण्याचा विचार केला जात आहे. 2024 मध्ये जुलै ते सप्टेंबर दरम्यान देशाचा विकास दर गेल्या सात तिमाहींपेक्षा कमी आहे. याशिवाय खाद्यपदार्थांच्या किमतीही वाढत आहेत. त्यामुळे लोकांच्या खर्चात सातत्याने वाढ होत आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे कार, घरगुती वस्तू आणि वैयक्तिक वापराच्या वस्तूंची विक्रीही कमी होत आहे. करात सूट देऊन लोकांना अधिक खर्च करण्यास सरकार प्रोत्साहित करू इच्छित आहे.
