प्रहार: दिनांक 05 मे 2024
लेखक : प्रकाश पोहरे,
संपादक, दैनिक देशोन्नती, दैनिक राष्ट्रप्रकाश,
‘निवडणूक आयोग’, ‘प्रसारमाध्यमे’ यांतील बदल आणि भाजप !
निवडणूक आयोग (Election Commission) आणि प्रसारमाध्यमे (media) यांचे सत्ताधारी पक्षाचे लांगूलचालन हे भारतीय लोकशाहीसमोरील सर्वात मोठे आव्हान म्हणून उभे ठाकले आहे. म्हणूनच भारतीय मतदारांनी (Indian voters) या लोकसभा निवडणुकीत संविधानाचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी निभवावी, असे अनेक जाणकार वारंवार सांगत आहेत. निवडणूक आयोग आणि प्रसारमाध्यमे या भारतीय लोकशाहीच्या (Indian democracy) दोन स्वतंत्र आणि महत्त्वाच्या संस्थांचे पूर्णपणे अपहरण झाले आहे. या दोन्ही संस्थांचे कणे भुईसपाट करण्याची सुरुवात २०१९ नंतर प्रचंड वेगाने झाली. लोकसभा निवडणूक (Lok Sabha Elections) २०२४ घोषित होण्यापूर्वीच मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमानी सत्ताधारी भाजपची सुपारी घेतल्याप्रमाणे वातावरण निर्मिती करायला सुरुवात केली. इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमे (Electronic media) मोदी नाही तर कोण?’ आणि ‘देशातील प्रत्येक भाजपचा उमेदवार मोदीला निवडून (BJP candidate Modi) देण्यासाठीच उभा आहे, या प्रोपगंडाला (propaganda) अनेक महिन्यांपासून खतपाणी घालण्याचे काम करत आहेत. भारतात निवडणुकील ((black Money,) शस्त्रे, आर्थिक सत्तेचा गैरवापर, दमदाटी- बळाचा वापर सातत्याने होतो, त्यात विद्यमान सत्ताधाऱ्यांसारखे दमनकारी सरकार सत्तेत असते, तेव्हा आदर्श निवडणूक आचारसंहिता तर सोडूनच द्या. पण ‘किमान आचारसंहिते लाही मूठमाती दिली जाते. त्याची कितीतरी उदाहरणे गेल्या काही दिवसात पाहायला मिळाली आहेत.
‘आदर्श निवडणूक आचारसंहिते ला एका प्रकारे दंडात्मक दहशतीचे रूप आले होते
१९९१ मध्ये तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन (Commissioner T. N. Seshan) यांच्या संविधानात्मक कर्तव्यकठोर कारकिर्दीमुळे ‘आदर्श निवडणूक (ideal election) आचारसंहिते ला एका प्रकारे दंडात्मक दहशतीचे रूप आले होते. त्याचा धसका तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी पक्षांनीही घेतला होता. परिणामी शेषन यांच्या काळातच निवडणूक आयोगाचा विस्तार करून एक मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन निवडणूक आयुक्त, अशी व्यवस्था करण्यात आली. त्यापुढे जाऊन मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात (२०१४ ते २०१९) या निवडणूक आयोगाच्या सदस्यांच्या नेमणुका आणि त्यांच्या वेतनावर मोदी सरकारने नियंत्रण आणले. २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांच्यावर दबाव आणून त्यांना राजीनामा घायला भाग पाडले. काही महिन्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या सदस्यांना नेमण्यासाठी एक पारदर्शक प्रक्रिया स्थापित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश आणि विरोधी पक्षनेते यांना निवड समितीत घेण्याचे आदेश दिले होते; पण केंद्र सरकारने एक नवीन कायदा बनवून या आदेशाला केराची टोपली दाखवली. या कायद्याद्वारे केंद्र सरकारचे कायदामंत्री आणि वरिष्ठ सनदी अधिकारी सदस्य (Senior Chartered Officer Member) असलेल्या समितीद्वारे निवडणूक आयोगाच्या रादरयांची नेमणूक करण्याची तरतूद केली. आपल्याला हव्या त्या सदस्यांची केंद्रीय निवडणूक आयोगावर वर्णी लावण्याचे काम मोदी सरकारने केले. १६ मार्च २०२४ रोजी, म्हणजे लोकसभा निवडणूक घोषित होण्याच्या एक आठवडा आधी अरुण गोयल (Arun Goyal) या निवडणूक आयुक्तानी मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार (Commissioner Rajeev Kumar) याच्याशी असलेल्या मतभेदामुळे राजीनामा दिला. त्यानंतर लगेचच सरकारी पक्षाशी संशयास्पद अशी जवळीक असलेल्या ज्ञानेश कुमार व सुखबीरसिंह संधू (Dyanesh Kumar and Sukhbir Singh Sandhu) या दोन माजी आयएएस अधिकाऱ्याऱ्यांना (Ex-IAS Officers) निवडणूक आयुक्त म्हणून नेमण्यात आले. याचापरिणाम म्हणून की काय, गेल्या महिनाभरातभारतातील अनेक विरोधी पक्षांना आणि त्यांच्या उमेदवारांना, नेत्यांना निवडणूक आयोगाच्या एकतर्फी आणि अन्यायकारक कारभाराला तोंड द्यावे लागल आहे.
भारतीय लोकशाही, यांची स्थिती चक्रव्युहात फरलेल्या अभिमन्यूसारखी झाली
एकीकडे प्रचंड आर्थिक संसाधने असलेले मोदी-भाजप सरकार, (Modi-BJP Govt.) बेकायदेशीरपणे अनेक खोटे गुन्हे विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर नोंदवून त्यांना छळणाऱ्या संस्था। ईडी, सीबीआय, आयकर विभाग (ED, CBI, Income Tax Department) आणि विरोधी पक्षांचे केविलवाणे उमेदवार, यामुळेयावेळची लोकसभा निवडणूक आणि पर्यायाने भारतीय लोकशाही, यांची स्थिती चक्रव्युहात फरलेल्या अभिमन्यूसारखी झाली आहे. १८ एप्रिल २०२४ रोजी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने केंद्रीय निवडणूक आद्योगाला आदर्श आचारसंहिते’चा भंग होत असल्याबद्दल १४१ पानांचे पुरावे असलेले एक निवेदन दिले आहे. त्यात सत्ताधारी भाजपकडून धार्मिक प्रतीके आणि धार्मिक दैवतांचा निवडणुकीत मते मागण्यासाठी केला जात असलेला गैरवापर, निवडणूक आयोगाने आखून दिलेल्या मर्यादेबाहेर खर्च करून मतदारांना पैशाचे प्रलोभन देण्याच्या घटना, विरोधी पक्षांतील उमेदवारांना धमकी किंवा दिशाभूल करून उमेदवारीपासून हटवणे, यांची माहिती आहे. याचे उदाहरण पाहायचे झाल्यास, ‘जो राम को लाये हैं, हम उनको लायेंगे, निवडणूक प्रचाराच्या बॅनरवरील, पत्रिकांवरील टॅगलाईन. काँग्रेसने दिलेल्या निवेदनात सरकार आणि भाजप याच्या असांविधानिक मार्गाने होत असलेल्या कारवायांव्यतिरिक्त प्रसारमाध्यमाची पक्षपाती भूमिकाही नमूद करण्यात आली आहे.
१ ) प्रसारमाध्यमांनी राममंदिर ही एका पक्षाच्या, म्हणजे भाजपच्या मालकीची वास्तू असावी, अशा प्रकारे वार्तांकन केलेआहे.
२ ) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भगवान श्रीराम यांच्या मिळत्याजुळत्या प्रतिमा प्रचार बॅनरवर, तशाच इलेक्ट्रॉनिक वाहिन्यांच्या बातम्यांमध्ये वापरण्यात आल्या आणि विरोधी पक्षाना सनातन धर्मविरोधी घोषित केले. म्हणजे या कार्यक्रमातून मतदारांना भडकावण्याचा उघड उघड प्रयत्न करण्यात आला आहे.
३) लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात राजस्थानमध्ये झालेल्या १२ लोकसभा मतदारसंघात झालेल्या मतदानावर आधारित ‘एक्झिट पोल’चे अंदाज दै. ‘भारकर’ ने प्रकाशित केले आहेत. त्यामुळे Representation of the People Act १९५१० (लोकप्रतिनिधीत्व कायदा १९५१) आणि निवडणूक आयोगाच्या आदेशाचा भंग झाला आहे, हेही काँग्रेसने निवडणूक आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
४) अलीकडेच दूरदर्शनने आपल्या बोधचिन्हाचा पारंपरिक रंग बदलून, तो भगवा केला आहे. ऐन निवडणुकीच्या मध्यावर घेतलेला हा निर्णय मतदारांना प्रभावित करण्याचाच प्रयत्न आहे. हा रंग भाजपचा पक्षध्वज आणि पक्षनिशाण यात मुख्यपणे वापरला जातो. तसेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या रंगाचा वापर त्यांच्या राजकीय व धार्मिक कार्यक्रमात करत असतो.
अनेक प्रसारमाध्यमांवर मोदी सरकारने धाडी टाकून, त्यांना दहशतीखाली आणण्याचा प्रयत्न केला
काँग्रेसने केलेल्या या वरील तक्रारीव्यतिरिक्त केंद्र सरकारने अशी अनेक पावले उचलली आहेत, त्याद्वारे विरोधी पक्षांच्या सोशल मीडियावर होत असलेल्या प्रचारावर निबंध किंवा नोटिशी, तसेच रक्लंत्र पत्रकार असलेल्यांची सोशल मीडिया हँडल्या, विशेषतः ट्विटर आणि यू-ट्यूब चॅनेल्सला नोटिशी देणे किंवा बंद पाडणे चालू आहे. यात ‘National Dastak’, ‘Article 19 India’ हे चॅनेल, हरियाणा-पंजाब सीमेवरील शेतकरी आंदोलनाबद्दल बातमीदारी करणारा पत्रकार मनदीप पुनिया यांचे ट्विटर वयू-ट्यूब खाते, फेक न्यूजचा पर्दाफाश करणारा मोहम्मद झुबेर याला अटक, हाथरस हत्याकांडची बातमी करण्यासाठी गेलेल्या सिद्दीक कप्पन आणि शकतात. इतर अनेक पत्रकारांचा समावेश होतो. त्याआधी ‘Bolta Hindustan’ हे यू-ट्युब चॅनेल सरकारने बंद करवले. मोदी सरकारला त्याच्या वर्चस्ववादी राजकारणाला छेद देणाऱ्या सर्व रखतंत्र आवाजांना दाबून टाकायचे आहे. त्यामुळेच ‘News Click’, ‘BBC’, ‘NDTV’, कोविड काळात चांगले काम करणारे है भारकर अरोल, अशा अनेक प्रसारमाध्यमांवर मोदी सरकारने धाडी टाकून, त्यांना दहशतीखाली आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. हा ट्रेंड फक्त निवडणुकीच्या काळातील दहशतीपुरता मर्यादित नाही, तर एकाधिकारशाही टिकवण्यासाठीच्या ‘नीती धोरणाचा गाभा बनला आहे. वास्तविक पाहता अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपला हिंदी पट्ट्यातील अनेक माध्यमसंस्थांचे कॉपोरटीकरण’ चांगलेच मानवले. उत्तर भारतातील हिंदी पट्टा हा भारतातील माध्यमांसाठी सर्वांत मोठी एकरांध अशी बाजारपेठ होती. बऱ्याच मीडिया कंपन्या या प्रदेशातील कुटुंबांच्या मालकीच्या आहेत. त्याद्वारे त्यांनी मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक या दोन्ही प्रसारमाध्यमांवर राजकीय वर्चस्व मिळवले होते. परिणामी या माध्यमसंस्थांच्या मालकाची राज्यसभेवर वर्णी लावली गेली. भारतीय शेतकरी किंवा मागास वर्गातील काही राजकीयदृष्ट्या प्रभावी जातींना मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीहून कितीतरी पटीने जास्त प्रसारमाध्यमे सरकारपुरस्कृत जाहिरातींच्या लाभार्थी झालेल्या आहेत. यासाठी प्रचंड राजकीय दबाव वापरून लाभार्थी घडवले गेले आणि अनेक माध्यमसंस्था जणू सरकारच्या जनसंपर्क/मार्केटिंग कपन्या असल्यासारख्या वागू लागल्या. भाजपने देशभर या माध्यमसंरधांच्या जोरावरच सास्कृतिक दहशती चे जाळे उभे केले आहे.
ऑनलाइन पोर्टल्सची आणि यू-ट्युब चॅनेल्सच्या पत्रकारिता आणि विश्लेषण करणाऱ्या
स्वतंत्र पत्रकारांची संख्या वाढत आहे
२०१४ ते २०११ दरम्यान ‘रिलायन्स जिओ’ने 4G फोनसाठी जवळजवळ विनामूल्य सेवा सुरू केली होती. स्वस्त स्मार्टफोन आणि अगदी कमी प्रारंभिक बरात इंटरनेट उपलब्ध करून देण्यात आले. त्याला ग्राहकांचा उत्तम प्रतिसाद मिळाल्याचे दिसताच, इतर प्रतिस्पर्धी सेवा कंपन्यांनीही त्याचे अनुकरण केले. परिणामी ५०० दशलक्ष वापरकर्त्यांसह ६५ टक्के एवढी प्रचंड वाढ झाली. आधीच अस्तित्वात असलेल्या २९४ दशलक्ष भारतीय खात्यांसह लोकप्रिय मेसेजिग सेवा व्हॉट्सअप व फेसबुकने विकत घेतले. त्यामुळे भारतात आणखी २०० दशलक्ष ग्राहक जोडले गेले शहरी आणि ग्रामीण भारतामध्ये इंटरनेटचा वापर भूमिती वेगाने वाढत आहे. त्यामुळे माहिती व बातम्यांचे विश्लेषण करणाऱ्या डिजिटल मीडियामध्ये वाढ होत आहे. सर्व प्रमुख वर्तमानपत्रांनी त्यांच्या कमी होत चाललेल्या ग्राहकाच्या संख्येची आणि वाढत्या आर्थिक खर्चाची दखल घेऊनई पेपर आणि डिजिटल न्यूज प्लॅटफॉर्म्स विकसित केले आहेत. त्याचबरोबर ऑनलाइन पोर्टल्सची आणि यू-ट्युब चॅनेल्सच्या पत्रकारिता आणि विश्लेषण करणाऱ्या स्वतंत्र पत्रकारांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे मुख्य प्रवाहातील सरकारधार्जिण्या प्रसारमाध्यमांसमोर आव्हान उभे ठाकले आहे. लोकसभा निवडणूक २०२४ मधील दोन फेऱ्या पार पडल्या आहेत आणि १९१ मतदारसंघांत मतदान झाले आहे, तर ३५३ मतदारसंघात अजून उर्वरित पाच टप्प्यांत मतदान व्हायचे आहे. या काळात प्रसारमाध्यमे रात्ताधारी भाजपची प्रचारयंत्रणा म्हणून काम करीत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. या घडामोडींमुळे केंद्र सरकार ऑनलाइन जगातील प्रसारमाध्यमांवर जाचक कायदेशीर निर्बंध आणून एक नवी व्यवस्था स्थापित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. अलीकडेचप्रस्तावित झालेल्या ‘Broadcasting Services (Regulation) Bill, २०२३’ सुधारणा विधेयकानुसार ‘चालू घडामोडी (Current Affairs आणि ‘वृत्त विश्लेषण’ (News Analysis) वर आधारित ऑनलाइन प्रसारित होणारा कोणताही कार्यक्रम सरकारी नियमनाच्या कक्षेत येऊ शकतो आणि यू- ट्युबवर स्वतंत्र पत्रकारिता करणारे असे अनेक चॅनेल्स बद होऊसाराश, निवडणूक आयोग आणि प्रसारमाध्यमे यांचे सत्ताधारी पक्षाचे लांगूलचालन हे भारतीय लोकशाहीसमोरील सर्वात मोठे आव्हान म्हणून उभे ठाकले आहे. म्हणूनच भारतीय मतदारांनी या लोकसभा निवडणुकील संविधानाचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी निभवावी, असे अनेक जाणकार वारंवार सांगत आहेत. लोकसभेच्या उर्वरित पाच टष्प्यांतील मतदानाद्वारे सुजाण नागरिक या दृष्टीने लोकशाहीचे रक्षण करण्यासाठी पुढे येतील अशी आशा करूया !
प्रतिक्रियांकरिताः ९१-९८२२५९३९२१ वर थेट प्रकाश पोहरेना कॉल करा
किवा आपल्या प्रतिक्रिया याच ‘व्हॉट्सअॅप वर पाठवा. प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.
