प्रहार

प्रकाश पोहरे

कर्जमाफी ही दिलासा देणारी गोष्ट असली तरी शेतकऱ्यांच्या खऱ्या दुखण्यावरचे उपाय सतत दुर्लक्षित राहतात हे यानिमित्ताने पुन्हा दिसून आले आहे. शेतकऱ्यांचे खरे दुखणे आहे- शेतमालाला हमीभाव मिळणे, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करणे, शेतीतली गुंतवणूक वाढवणे, जैविक शेतीला प्राधान्य देऊन अशी शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदान आणि पूर्णवेळ वीज-पाणी पुरवठा करणे, त्यातून बाजार उपलब्ध करून देऊन शेतकरी सक्षम करणे, नव्या बाजारपेठेशी शेतीतल्या मालांचा समन्वय साधणे, या गोष्टी आंदोलनात बोलल्या गेल्या जरूर, पण प्रत्यक्ष वाटावाटीत कर्जमाफीला महत्त्व येते आणि तेवढ्यावरच शेतकरी दीर्घकाळ खूश राहतील, हा सरकारचा गैरसमज असतो.

आपला देश अर्थसंकल्पाच्या (Maharashtra Budget) दिवशीच देशाच्या अर्थव्यवस्थेविषयी चर्चा करणारा आहे. बाकीच्या दिवशी देशाच्या आर्थिक स्थितीविषयी कोणालाही फारसे काही देणेघेणे नसते. वास्तविक सरकार थोरणात्मक चुका करीत असताना जनतेने वेळोवेळी सरकारचे कान खेचायलाच हवे; परंतु सरकारने का जनतेला खूश करण्यासाठी लाडकी बहीण, लाडका भाऊ, शेतकरी सन्मान योजनेचे दोन हजार रुपयेः अशा फुकट्या योजना जाहीर केल्या की जनता सगळे काही विसरून जाते. अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतरही काय स्वस्त झाले, काय महाग झाले आणि कराची मर्यादा वाढली की नाही, यापलीकडे जाणून घेण्यात कुणालाही रस नसतो. अर्थात, सरकारच्या किरकोळ बाबींमध्ये तोंड खुपसण्यात जनतेला काही इंटरेस्ट नाही, जनतेला केवळ पायाभूत सुविधा, राहायला घर, आपल्या पाल्यांचे दर्जेदार शिक्षण, उत्तम आरोग्य सुविधा हव्या आहेत. मात्र, हे करण्याऐवजी सरकार लहानसहान फुकटच्या योजना राबवून आपल्या राज्याची आर्थिक घडी बिघडवून टाकते. परिणामी, महाराष्ट्र राज्यावरील कर्ज आता लवकरच साडेनऊ लाख कोटी रुपयांचा आकडा पार करीत आहे.

आपण निवडून दिलेले शासन आपल्या हिताची कामे करेल, ही अपेक्षा ठेवून सामान्य जनता जीवन जगत असते. दुर्दैवाने गेल्या काही वर्षांत या अपेक्षेला तडा गेलेला आहे आणि सरकार ज्या (Maharashtra Budget) घोषणा करते, त्या घोषणा केवळ ‘गाजर’ असल्याची भावना दृढ झाली आहे. काय महाग, काय स्वस्त यापेक्षा कित्येक पटीने महत्त्वाच्या असलेल्या मुद्यांवर संसद किंवा विधिमंडळामध्ये चर्चा होत नाही. ती होऊ नये, यातच सत्ताधाऱ्यांचा स्वार्थ असतो आणि विरोधी पक्षांचाही ! सांप्रतकाळी महाराष्ट्रात सत्ताधाऱ्यांनी रोजगार तर आम्ही देऊ शकत नाही; पण तुम्हाला पैसे देतो असे सांगून टाकले आहे. हे सांगण्याचा उद्देश जनकल्याणाचा नाही तर करदात्यांच्या पैशाने मते विकत घेण्याचा आहे. सत्ता टिकवायची असल्याने आणि पुढील निवडणुकांची सोय लावून ठेवायची असल्याने सरकारी पैशाने दौलतजादा सुरू झाला आहे. लाडक्या बहिणीच्या गोंडस नावाने महिलांना महिन्याला १५०० रुपये, शेतकऱ्यांना पीएम किसानचे ६,००० रुपये दिले म्हणून त्या क्रयशक्तीच्या जोरावर राज्याचे किंवा देशाचे उत्पन्न वाढल्याचा डांगोरा पिटणे म्हणजे काजव्यांना नळीत भरून प्रकाशझोत टाकण्याचा प्रकार आहे.

मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेला २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प अशाच प्रकारचा ठरू शकतो. अपेक्षा होती, की या अर्थसंकल्पामध्ये (Maharashtra Budget) शेतकरी, महिला, विद्यार्थी, शेतमजूर, कामगार आणि एकंदरीत ग्रामीण विकास या बाबींना प्राधान्य असेल, पण ही अपेक्षा नेहमीप्रमाणेच फोल ठरली. शेतीत किंवा उद्योगात युवाबळाला उत्तम संथी उपलब्ध करून देणे आणि त्यांच्या कल्पकतेला व कार्यशैलीला चालना देऊन राज्याचा आणि देशाचा विकास करणे शहाणपणाचे असते, पण या अर्थसंकल्पात यापैकी काहीही दिसून आले नाही. उलट राज्यावर कर्जाचा बोजा वाढत असताना पाहून नाना प्रकारचे प्रश्न उपस्थित होतात. सरकारने जेवढ्या घोषणा केल्या, त्याचा डोलारा सरकार कसा सांभाळणार? हाच मोठा गंभीर प्रश्न आहे.

या (Maharashtra Budget) अर्थसंकल्पातील सर्वात मोठी घोषणा म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी. महाराष्ट्रातील शेती गेल्या अनेक वर्षांपासून दुष्काळ, हवामानातील बदल, उत्पादन खर्चातील वाढ आणि बाजारातील अस्थिरता अशा अनेक संकटांशी झुंज देत आहे. विदर्भ, मराठवाडा आणि खान्देशातील शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न आपल्या राज्याला शरमेने मान झुकवायला भाग पाडतो. कर्जमाफी ही दिलासा देणारी गोष्ट असली तरी शेतकऱ्यांच्या खऱ्या दुखण्यावरचे उपाय सतत दुर्लक्षित राहतात हे यानिमित्ताने पुन्हा दिसून आले आहे. शेतकऱ्यांचे खरे दुखणे आहे- शेतमालाला हमीभाव मिळणे, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करणे, शेतीतली गुंतवणूक वाढवणे, जैविक शेतीला प्राधान्य देऊन अशी शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदान आणि पूर्णवेळ वीज-पाणी पुरवठा करणे, त्यातून बाजार उपलब्ध करून देऊन शेतकरी सक्षम करणे, नव्या बाजारपेठेशी शेतीतल्या मालांचा समन्वय साधणे, या गोष्टी आंदोलनात बोलल्या गेल्या जरूर, पण प्रत्यक्ष वाटावाटीत कर्जमाफीला महत्त्व येते आणि तेवढ्यावरच शेतकरी दीर्घकाळ खूश राहतील, हा सरकारचा गैरसमज असतो.

शेतकरी या भोवऱ्यात पुन्हा पुन्हा सापडताहेत हे अनेकदा दिसून आले आहे. तात्पुरता दिलासा देण्यासाठी कर्जमाफी हा चांगला उपाय आहे, यात दुमत नाही. निवडणुकीच्या वेळी शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. या (Maharashtra Budget) पार्श्वभूमीवर कर्जमाफी ही राजकीयदृष्ट्या आकर्षक आणि सामाजिकदृष्ट्या सहानुभूतीपूर्ण वाटणारी घोषणा आहे; परंतु एकंदरित शेतकऱ्यांचे प्रश्न त्यामाध्यमातून सुटतील, असे समजणे मूर्खपणाचे लक्षण ठरेल. त्यातही अटी-शर्थी समाविष्ट करून सरकार पुन्हा एकदा दिलेल्या वचनांना जागले नाही, असेच म्हणावे लागेल. पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर कर्जमाफी योजना आणि नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांना पन्नास हजार रुपये प्रोत्साहन योजना उद्धव ठाकरे यांच्या काळातील शेतकरी कर्जमाफी योजनेची तंतोतंत कॉपी आहे. फरक इतकाच, की आताच्या सरकारने कर्जमाफी देताना अटी घातल्या आहेत. त्यामुळे किती शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहतील, हे अजून स्पष्ट झालेले नाही.

३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकबाकीदार शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज माफ होईल. मग या अटी-शर्थीत जे शेतकरी बसणार नाहीत, त्यांचा सातबारा कोरा कसा होणार? अर्थात, कर्ज फेडून आपण चूक तर करीत नाही ना, अशी मानसिकता अशा शेतकऱ्यांची तयार झाली आहे. म्हणूनच सरकारची ही घोषणा शेतकऱ्यांच्या डोक्यात गोंधळ घालणारी आहे आणि मग ‘सात-बारा कोरा, कोरा, कोरा..’, ही घोषणा केवळ ‘जुमलेबाजी’ ठरते.

मार्च २०२५ पर्यंत, महाराष्ट्रातील (Maharashtra Budget) एकूण कृषी कर्ज ? १,७७, २०० कोटी होते. शेतकऱ्यांवर इतके कर्ज होणे, हा त्यांचा दोष नव्हे, तर सरकारचेच हे पाप आहे. शेतीतील मूलभूत समस्या उत्पादन खर्च, बाजारपेठेतील अस्थिरता, पाण्याची कमतरता आणि तंत्रज्ञानाचा अभाव या प्रश्नांना उत्तर देणाऱ्या धोरणांची गरज आहे. कर्जमाफी हा न सुटणारा प्रश्न आहे. त्यामुळेच आम्ही मागणी करतो, की शेतकऱ्यांना पूर्णपणे ‘कर्जमुक्त’ करा. त्यासाठी आयात निर्यात थोरण बदलणे, सिलिंग कायदा रद्द करणे, शेतकऱ्यांना २४ तास वीज आणि पाणी उपलब्ध करून देणे, उसाला ज्याप्रमाणे ‘एफआरपी’ देण्यात येते त्याचप्रमाणे इतर सर्व पिकांना ‘एमएसपी’ नव्हे तर ‘एसएसपी’ म्हणजे ‘स्ट्रॉग सपोर्ट प्राइस’ धोरण राबवणे; हे काही उपाय आहेत. दरवर्षी कर्जमाफी करणे म्हणजे बँकांची वसुली करून देणे, त्याचा एक रुपयासुद्धा शेतकऱ्यांना मिळत नाही, त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांचा सातबारा एकदाच संपूर्ण कोरा करावा आणि यापुढे कर्ज देऊ नये.

नैसर्गिक आणि रासायनिक अशी शेतकऱ्यांची वर्गवारी करून सरकार आज जे रासायनिक खताकरिता २० हजार रुपये प्रति हेक्टरी खर्च करते ते २० हजार रुपये नैसर्गिक शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना थेट देण्यात यावेत, आणि रासायनिक शेतीची निवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना केवळ रासायनिक खते अनुदानित किंमतीवर दिली जावीत. खाद्य पदार्थ विकतांना ऑरगॅनिक, नॉन ऑरगॅनिक (नैसर्गिक अनैसर्गिक) असे लेबल लावण्याचा कायदा करावा. बजेटमधील आरोग्यावर होणारा खर्च हा कॉर्पोरेट हॉस्पिटलला न देता तो प्रति व्यक्तीनुसार काढून तो प्रत्येक नागरिकांच्या खात्यात थेट जमा करावा. वन्यप्राण्यांच्या बंदोबस्तासाठी शेतकऱ्यांना कुंपणाकरिता सरळ मदत करा, असे अनेक उपाय आम्ही सरकारला सुचविलेले आहेत. सरकार यावर खर्च करण्याऐवजी फुकट्या योजनांवर खर्च करते. त्यामुळे काही वर्षांनी पुन्हा कर्जमाफीची मागणी निर्माण होणे अपरिहार्य ठरते.