संविधान बचाव संघर्ष समितीद्वारा राष्ट्रपतींना निवेदन
भंडारा (Supreme Court case) : सर्वोच्च न्यायालयात दि. ६ ऑक्टोबर रोजी न्याय व्यवस्थेवर उघड उघड हल्ला चढविण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायालयीन कामकाज सुरू असताना सरन्यायाधीशांवर मनुवादी प्रवृत्तीच्या वकिलाने बूट फेकण्याचा प्रयत्न केला. अशा वकिलावर देशद्रोहाचा गुन्हा नोंदवून तात्काळ अटक करण्यात यावी. (Supreme Court case) तसेच लद्दाखमधील शांततावादी नेता सोनम वांगचूक यांची तत्काळ सुटका करण्यात यावी, अशा मागणीचे निवेदन संविधान बचाव संघर्ष समिती भंडारा द्वारा जिल्हाधिकार्यांमार्फत राष्ट्रपतींना पाठविण्यात आले.
धर्माच्या नावावर उन्माद माजवणारे थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहचला आहे. सरन्यायाधीश भूषण आर. गवई यांचेवर मनुवादी प्रवृत्तीचे वकिल राकेश तिवारी यांनी बूट फेकण्याचा प्रयत्न केला. अशा (Supreme Court case) शक्तींना व विचारांना वेळीच रोखण्याची गरज आहे. आज देशात विचार, तर्क आणि सयंम याची जागा धर्माधता व न्यायव्यवस्थेवर उघडपणे हल्ला चढविणे अशा प्रवृत्तीमुळे लोकशाही धोक्यात आली आहे.
सदर घटना निंदणीय असून राकेश तिवारी याचेवर देशद्रोहाचा गुन्हा नोंदवून अटक करावी अशी मागणी केली जात आहे. यासोबत लद्दाखमधील समाजसेवक, पर्यावरणवादी, शिक्षण क्षेत्रात उल्लेखनिय कार्य करणारे, सैनिकांना मदत करणारे, वैज्ञानिक सोनम वांगचूक यांचेवर देशद्रोहाचा खोटा आरोप लावून अटक केली आहे. ज्या (Supreme Court case) भाजप सरकारने आपल्या निवडणूक घोषणापत्रात लद्दाखमधील जनतेला जी आश्वासने दिले त्यांची पुर्तता करण्यास अपयशी ठरले.
सोनम वांगचूक यांचा आवाज दाबण्यासाठी सरकार त्यांच्यावर खोटा आरोप लावून तुरुंगात टाकण्याचा शासनाचा डाव आहे. (Supreme Court case) लोकशाही धोक्यात आणणार्या प्रवृत्तीच्या लोकांवर तत्काळ कारवाई करून सोनम वांगचूक यांच्यावरील लावलेले खोटे आरोप मागे घेऊन त्यांची तत्काळ सुटका करावी व सोनम वांगचूक यांचेवर खोटे आरोप लावणार्या पोलिसांवर निलंबनाची कारवाई करावी, अशी मागणी संविधान बचाव संघर्ष समिती भंडारा द्वारा जिल्हाधिकार्यांमार्फत राष्ट्रपतींना पाठविण्यात आलेल्या निवेदनातून केली आहे.