कुणबी नोंदी शोधण्यासह आरक्षणाच्या न्यायालयीन कामकाजासाठी स्वतंत्र व्यवस्था; १२व्या मजल्यावरील जागेचे फेरवाटप
मुंबई : मनोज जरांगे पाटील मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबईच्या दिशेने रवाना झाले असताना राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाशी संबंधित प्रशासकीय कामकाजासाठी जागेची व्यवस्था करण्याचा निर्णय घेतला आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समिती आणि मराठा आरक्षण कक्षासाठी नव्या प्रशासकीय इमारतीतील जागा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. कुणबी नोंदींचा शोध आणि आरक्षणाशी संबंधित न्यायालयीन कामकाजासाठी या कार्यालयांचा वापर केला जाणार आहे.
मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा नोंदींच्या शोधासाठी संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचे काम सुरू आहे. जून २०२६मध्ये राज्य सरकारने या समितीला ३० जून २०२७पर्यंत मुदतवाढ दिली होती. तसेच मराठा आरक्षणासंदर्भातील नोंदी, कुणबी जात प्रमाणपत्र आणि जात पडताळणीशी संबंधित अडचणींसाठी विशेष कक्ष उभारण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला होता.
नव्या प्रशासकीय इमारतीतील जागेचे फेरवाटप
नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या १२व्या मजल्यावरील पश्चिम बाजूची ऊर्जा विभागाला वाटप करण्यात आलेली जागा आता निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समिती आणि मराठा आरक्षण कक्षासाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या जागेचे एकूण क्षेत्रफळ ९६४.४४ चौ.फुट नमूद करण्यात आले असले, तरी प्रत्यक्ष वापरयोग्य क्षेत्रफळ ७७५ चौ.फुट असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. ही जागा आता शिंदे समिती आणि मराठा आरक्षण कक्षाच्या कामकाजासाठी वापरली जाणार आहे.
याशिवाय त्याच मजल्यावरील राज्य निवडणूक आयोगाच्या (रोखशाखा) वाटपातील, मात्र अद्याप ताब्यात न घेतलेल्या ४०० चौ.फुट जागेचे ऊर्जा विभागाकडे फेरवाटप करण्यात येणार आहे.
गृह विभागाच्या जागेतील २५७ चौ.फुटही ऊर्जा विभागाकडे
या परिसरालगत गृह विभागाच्या ताब्यात ११०३ चौ.फुट जागा आहे. संबंधित अभिलेखांनुसार त्यापैकी ८४५.५९ चौ.फुट, म्हणजेच सुमारे ८४६ चौ.फुट जागा गृह विभागाच्या वापरासाठी कायम ठेवण्यात येणार आहे. उर्वरित २५७ चौ.फुट जागा ऊर्जा विभागाला देण्यात येणार आहे.
या फेरवाटपामुळे शिंदे समिती आणि मराठा आरक्षण कक्षाचे कामकाज एकाच ठिकाणाहून चालवण्यास सुविधा निर्माण होणार आहे. समिती आणि आरक्षण कक्षाचा कार्यकाळ संपल्यानंतर संबंधित जागेचा ताबा पुन्हा ऊर्जा विभागाकडे देण्यात येणार आहे.
कुणबी नोंदी आणि न्यायालयीन कामकाजाला चालना
मराठा आरक्षणाच्या प्रक्रियेत कुणबी नोंदींचा शोध हा महत्त्वाचा भाग आहे. शिंदे समितीने यापूर्वी मोठ्या प्रमाणावर मराठा-कुणबी नोंदी शोधल्याची माहिती समोर आली आहे.
सरकारने २०२६मध्ये मराठा आरक्षणासंदर्भातील नोंदी शोधणे, कुणबी जात प्रमाणपत्र आणि जात पडताळणी प्रमाणपत्राशी संबंधित नागरिकांना सहाय्य करण्यासाठी विशेष कक्ष आणि हेल्पलाइनची व्यवस्था करण्याची माहिती दिली होती.
त्यामुळे नव्या प्रशासकीय इमारतीत शिंदे समिती आणि मराठा आरक्षण कक्षासाठी जागा उपलब्ध झाल्याने संबंधित कागदपत्रे, नोंदी आणि न्यायालयीन प्रक्रियेशी निगडित कामकाजासाठी प्रशासकीय सुविधा वाढण्याची अपेक्षा आहे. हा निर्णय मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबई आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर समोर आला आहे.
