मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र; संयुक्त पथकाद्वारे पीक नुकसानीची पाहणी करण्याची मागणी
हिंगोली : जिल्ह्यात यंदाच्या खरीप हंगामात पावसाने दीर्घ विश्रांती घेतल्याने शेतीसमोर गंभीर संकट निर्माण झाले आहे. अनेक दिवसांपासून पाऊस नसल्याने शेतातील पिके वाळण्यास सुरुवात झाली असून, विहिरी, बोअरवेल तसेच नदी-नाल्यांमध्येही अद्याप पुरेसे पाणी आलेले नाही. या पार्श्वभूमीवर हिंगोली विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार तान्हाजी सखारामजी मुटकुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि हिंगोलीचे जिल्हाधिकारी यांना पत्र देत तातडीने आवश्यक उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे.
पावसाच्या खंडामुळे जिल्ह्यातील शेतीपिकांवर पाण्याचा ताण वाढला असून, पिके वाळण्याबरोबरच रोग आणि किडींचा प्रादुर्भावही वाढत असल्याचे आमदार मुटकुळे यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे. परिणामी, हिंगोली जिल्ह्यातील सुमारे ६० ते ७० टक्के क्षेत्रावरील खरीप पिके धोक्यात आली असून, यंदाच्या खरीप उत्पादनात मोठी घट होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर आगामी काळात नागरिक तसेच जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही गंभीर होऊ शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.
संभाव्य दुष्काळसदृश परिस्थिती लक्षात घेऊन आमदार मुटकुळे यांनी दोन स्वतंत्र निवेदने सादर केली आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवलेल्या पत्रातून त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना आवश्यक निर्देश देण्याची मागणी केली आहे. जिल्ह्यातील पिकांची सद्यस्थिती, पावसाच्या खंडामुळे झालेला परिणाम आणि संभाव्य उत्पादनातील घट याबाबत वस्तुनिष्ठ अहवाल तयार करून तो तातडीने शासनाकडे सादर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. या अहवालाच्या आधारे शासनाने आवश्यक निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांसाठी तातडीच्या उपाययोजना कराव्यात, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
दुसऱ्या निवेदनाद्वारे आमदार मुटकुळे यांनी हिंगोली जिल्हाधिकाऱ्यांकडे खरीप २०२६ मधील पीक नुकसानीचे प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करण्याची मागणी केली आहे. यासाठी कृषी विद्यापीठातील संबंधित विषयातील तज्ज्ञांसह कृषी विभाग, हवामान शास्त्र, महसूल आणि पीक विमा विभागातील अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेले संयुक्त पथक नियुक्त करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या पथकाने हिंगोली जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये तातडीने प्रत्यक्ष पाहणी करावी. तसेच तालुकानिहाय आणि मंडळनिहाय पीकस्थितीचा आढावा घेऊन एकत्रित, वस्तुनिष्ठ आणि शास्त्रीय अहवाल तयार करावा. बाधित शेतकऱ्यांना तातडीने मदत आणि आवश्यक उपाययोजना मिळण्यासाठी हा अहवाल शासन स्तरावर सादर करण्यात यावा, अशी मागणी आमदार तान्हाजी सखारामजी मुटकुळे यांनी केली आहे.