राज्यभर मंडळ स्तरावर 'छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियान' राबविण्यास शासनाची मंजुरी
हिंगोली (Maharajswa Samadhan Camp Campaign) : महाराष्ट्र शासनाने जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत महसूल विभागाच्या माध्यमातून राज्यातील ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, विद्यार्थी आणि महिलांना महसूल विषयक सेवा थेट दारात उपलब्ध करून देण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. शासनाने सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी "चपळ प्रशासन तथा आपत्कालीन व्यवस्थेचे बळकटीकरण" या योजनेंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यातील मंडळ स्तरावर "छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियान" आयोजित करण्यास मंजुरी दिली आहे.
या अभियानाचा मुख्य उद्देश क्षत्रिय स्तरावर महसूल विभागाशी संबंधित दैनंदिन प्रश्नांचे निराकरण करणे, नागरिकांच्या तक्रारी तातडीने निकाली काढणे आणि महसूल प्रशासन अधिक कार्यक्षम व लोकाभिमुख बनविणे हा आहे. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील तालुक्यामधील मंडळ स्तरावर वर्षातून किमान चार वेळा शिबिरे आयोजित करण्यात येतील. या शिबिरांमध्ये रहिवासी, उत्पन्न आणि जातीचे दाखले, रेशन कार्ड वाटप, तसेच संजय गांधी निराधार योजना, पीएम किसान योजना यांसारख्या सामाजिक लाभाच्या योजनांसह महसूल विभागाशी संबंधित विविध प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात येणार आहे. नागरिकांच्या तक्रारींचे मार्गदर्शन आणि निवारणही याच ठिकाणी केले जाणार आहे.
शासनाने या उपक्रमासाठी आर्थिक तरतूदही निश्चित केली आहे. प्रत्येक शिबिरासाठी २५ हजार रुपयांपर्यंत खर्च करता येईल. एका वर्षात एका मंडळासाठी जास्तीत जास्त एक लाख रुपयांपर्यंत तात्पुरता मंडप, स्टेशनरी आणि इतर आवश्यक बाबींवर खर्च करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. शिबिरांच्या आयोजनाची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार यांच्यावर राहणार आहे. त्यांनी शिबिराचा आराखडा तयार करून कार्यक्रमाचे काटेकोर नियोजन करणे अपेक्षित आहे.
या निर्णयामुळे महसूल सेवा आता गावपातळीपर्यंत अधिक सुलभ होणार असून सामान्य नागरिकांना सरकारी कार्यालयांच्या फेऱ्या कमी कराव्या लागतील असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
