गडचिरोली (Ashish Jaiswal) : गडचिरोली जिल्हा वेगाने विकसित होत असताना येथील नैसर्गिक वैभव आणि पर्यटनाच्या संधींना चालना देण्यासाठी जिल्ह्यात वनपर्यटन विकसित करण्याचे निर्देश राज्याचे वित्त, नियोजन, कृषी, मदत व पुनर्वसन, विधि व न्याय, कामगार राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री अ‍ॅड. आशिष जयस्वाल (Ashish Jaiswal) यांनी दिले आहेत. मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयात झालेल्या बैठकीत ना.अ‍ॅड. जयस्वाल यांनी जिल्ह्यातील वनविभागाच्या कामांचा आढावा घेतला. यावेळी मुख्य वनसंरक्षक रमेश कुमार, उपवनसंरक्षक मिलीश शर्मा, पूनम पाटे, संजय मीना, राहुल टोलीया आणि वरूण बी.आर. उपस्थित होते.
गुरवळा वनपर्यटन स्थळ विकसित करून त्याठिकाणी आकर्षक प्रवेशद्वार, सेल्फी पॉईंट, निवास व्यवस्था, हिरवळ, पाणवठे, वन्यजीवांवरील पुस्तकांची लायब्ररी आणि पक्षी माहिती फलक यासारख्या सुविधा विकसित करण्याचे तसेच गुरवळासोबतच मार्कंडा येथेही वनपर्यटन विकसित करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ते सर्व उपाय व पूर्वचाचण्या करण्याचे निर्देश दिले. पर्यावरणपूरक उपक्रमांमध्ये स्वच्छतेला प्राधान्य देण्याचेही निर्देश त्यांनी दिले. गडचिरोली जिल्ह्यात वनोपजांमधून मिळणारा महसूल राज्यात सर्वाधिक असून, २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ४७० कोटी तर २०२४-२५ मध्ये २१० कोटी रुपयांचा महसूल मिळाल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
लाकडाच्या थेट विक्रीऐवजी त्यापासून फर्निचर तयार करून विक्री केल्यास महसूल अधिक वाढू शकतो. त्यासाठी लागणारा निधी मागणीनुसार उपलब्ध करून दिला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.मागील आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेतून वनविभागाने ३२ कोटी ४६ लाख रुपयांचा निधी खर्च केला असून, त्या कामांची तपासणी केली जाईल, असेही जयस्वाल (Ashish Jaiswal) यांनी सांगितले. या बैठकीत मुख्य वनसंरक्षक रमेश कुमार यांनी सादरीकरणाद्वारे वनविभागाच्या विविध उपक्रमांची माहिती दिली. बैठकीस वनविभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
हत्तींच्या नुकसान भरपाईच्या शासन निर्णयात सुधारणा करण्याचे प्रस्ताव सादर करावेत
रानटी हत्ती आणि वाघ-मानव संघर्षामुळे होत असलेल्या नुकसानीबाबतही या बैठकीत चर्चा झाली. या पार्श्वभूमीवर हत्तीच्या नुकसानीची भरपाई वाढवण्यासाठी शासन निर्णयात सुधारणा करण्याचे प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.यावेळी त्यांनी नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांशी थेट संवाद साधला. गजानन डोंगरवार या शेतकर्‍याच्या शेतात हत्तीमुळे नुकसान झाले असता वन विभागाने त्याची दखल घेतली नाही, याबाबत ना. जयस्वाल यांनी नाराजी व्यक्त करून एक तासात संबंधितांच्या अर्जावर कारवाई करण्याचे निर्देश वन विभागाला दिले. वनविभागाने सर्वच नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांप्रती अधिक संवेदनशील राहून त्यांना शासकीय मदत तत्परतेने उपलब्ध करून द्यावी, असे (Ashish Jaiswal) त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
