देशोन्नती वाहिनीशी बोलताना शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला संताप
वर्धा /अकोला (Farmers) : शेतकऱ्यांचा शेतमाल निघतानाच सरकार नेहमीच शेतमालाची आयात करून बाजारात शेतमालाचे भाव पाडते, त्यापेक्षा एकदाची शेतकऱ्यांचीच निर्यात करून शेतकऱ्यांना वारंवार संकटात ढकलण्याचा विषय संपवून टाका, अन्यथा एक दिवस याचा उद्रेक ठरलेला आहे, अशा तीव्र संतप्त भावना अकोला येथील कान्हेरी सरप येथे जमलेल्या शेतकऱ्यांनी व्यक्त केल्या.
दिल्लीच्या सीमेवर खन्नोरी बॉर्डरवर बेमुदत उपोषण करीत असलेले ज्येष्ठ शेतकरी नेते जगजितसिंग डल्लेवाल यांच्या समर्थनात किसान ब्रिगेडचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश पोहरे ( Prakash Pohare ) यांच्या नेतृत्त्वात एक दिवसाच्या उपोषणाचे आवाहन केले होते. त्याकरिता अकोला, वाशिम, अमरावती, यवतमाळ, बुलढाणा जिल्ह्यातून आलेल्या शेतकऱ्यांनी देशोन्नती (Deshonnati) वृत्त वाहिनी जवळ त्यांच्या संतप्त भावना व्यक्त केल्या. तो व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल झाला आहे. मोठ्या संख्येने जमलेल्या शेतकऱ्यांनी शेतकऱ्यांना एकत्र येण्यास संधी दिल्याबद्दल जनलोकनायक पोहरे यांचे आभार मानले. शेतकरी म्हणाले, जेवढा निसर्ग शेतकऱ्यांना मारत नाही, त्याच्या १० पट शेतकरी विरोधी धोरण नियोजनातून सरकार मारते.
आमच्या सोयाबीनला भाव मिळू नये, याकरिता सोयाबीन पेंड, तूर, गहू, तिळाची आणि सोयाबीन व पाम तेलाची आयात करते. हे सरकार शेतकयांच्या भावना जपतही नाही आणि जाणतही नाही, सध्याचे सरकार उद्योगपतींचे असून सरकारातील नेते त्यांच्या नेत्यांनी सांगितले तेवढेच बोलतात, पहिले आश्वासन विस्मरणात जाईपर्यंत दुसरे आश्वासन फेकतात. आता आश्वासन देऊ नका, आयात करून शेतमालाचे भाव पाडण्यापेक्षा येथील शेतकऱ्यांचीच निर्यात करा, म्हणजे आमचे अवयव विकून काही काळ जगता येईल. एरव्ही आम्ही दररोजच मरत आहो.
अद्यापही आंदोलकाचा पिंड जोपासलेले एक वयस्क शेतकरी म्हणाले, २०१३ मध्ये विरोधी पक्षनेता असलेले सध्याचे (Chief Minister Fadnavis) मुख्यमंत्री फडणवीस आणि पाशा पटेल (Pasha Patel) यांनीच शेतकरी आक्रोश दिंडी काढताना सोयाबीनला ६ हजार रुपये तर कापसाला १० हजार रुपयांचा भाव भाव मागितला होता, किमान ते तरी आठवा२०१३ मध्ये ४ हजार ५०० रुपये प्रतिक्विंटल दराने सोयाबीन विकले होते.
२०२२ मध्ये सोयाबीन ८ हजार ते १० हजारात विकले होते, मात्र २०२३, २४ आणि आता २०२५ या तीन वर्षापासून ३ हजार ७०० रुपये ते ४ हजार दरांनी विकले, हमीभावाची घोषणा होऊनही सरकारची खरेदी होत नाही, ही थट्टा नाही काय? अगोदर शेतकऱ्यांनी मागणी केल्यानंतर चर्चा तरी व्हायची, पण आता त शेतकऱ्यांच्या मागणीकडे पाहण्यापेक्षा तं मरण्याची वाट पाहिली जाते. शेतकऱ्यांर्न शेती सोडावी हेच यामागचे एकमेव कारण आहे. सर्व शेतकऱ्यांना या आंदोलनाच्य निमित्ताने एकत्र यायला संधी दिली याबद्दत सर्वांनी जनलोकनायक पोहरे यांच् आभार मानले.
जनलोकनायक पोहरे म्हणाले… सध्याचे कृषिमंत्री कोकाटे, हे शेतकरीच आहेत.
त्यांनी केंद्राच्या स्वाधीनचे विषय सोडून किमान राज्याच्या अखत्यारीतील विषय हाताळून शेतकऱ्यांच्या शक्य तेवढ्या समस्यांची सोडवणूक करावी, शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टर विकत घेतला तर सरकार १ लाखाचे अनुदान देते, पण ९० हजार जीएसटी वसूल करते. ही थट्टा नाही काय? पूर्वी शेतीसाहित्यावर जीएसटी नव्हता, राज्य सरकारने राज्याच्या जीएसटीचा भार पूर्ण कमी करावा, तरच शेतकरी हिताचे काही तरी होत आहे, असे दिसेल. दोन हजारांचा सन्माननिधी देऊन दोन लाखांची वसुली होत असेल तर यात शेतकरी हित कोठे आहे. गेल्या दोन वर्षापासून कृषी अवजारांवरील अनुदाने शेतकऱ्यांना मिळालेली नाहीत. सध्या तरी शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासने ‘बोलाचीच कढी. बोलाचाच भात’ ठरत आहेत.
