नमुना ६४ वरील नगराध्यक्षांच्या सहीचा वाद संपला, शासनाचे स्पष्टीकरण - सही बंधनकारक नाही
सुधीर गोगटे
हिंगोली () : राज्यातील नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींमधील नमुना क्रमांक ६४ वर नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी बंधनकारक आहे की नाही याबाबत गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या संभ्रमावर नगर विकास विभागाने अखेर पूर्णविराम दिला आहे. नमुना ६४ वर नगराध्यक्षांची सही घेण्याची आवश्यकता नाही, असे स्पष्ट मार्गदर्शन शासनाने केले आहे.
नगर विकास विभागाचे उपसचिव सुशिला पवार यांनी ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी आयुक्त तथा संचालक, (Hingoli Municipal Council) नगर परिषद प्रशासन संचालनालय, नवी मुंबई यांना पाठवलेल्या पत्रात हे स्पष्टीकरण दिले आहे. २०१३ च्या लेखा संहितेनुसार नमुना ६४ वर मुख्याधिकाऱ्यांसोबत नगराध्यक्षांची सही घेण्याची तरतूद होती. मात्र २०१५ मध्ये या संहितेत सुधारणा करण्यात आली होती, ज्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आणि न्यायालयाने १५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी स्थगिती दिली होती.
दरम्यान ही विसंगती दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ३१ मार्च २०१८ रोजी महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २५ अन्वये मूळ अधिनियम १९६५ मधील कलम ५८(a)(१)(b), ५८(a)(१)(d) आणि ७७(a)(१)(b) ही तरतूदच वगळून टाकली. त्यामुळे नगराध्यक्षांना असलेले वित्तीय व कार्यकारी प्रशासनावरील नियंत्रणाचे अधिकारच संपुष्टात आले.
त्यानंतर उच्च न्यायालयाने १६ जुलै २०२६ रोजी या संदर्भातील चारही याचिका निकाली काढल्याने २०१५ च्या अधिसूचनेवरील स्थगिती आदेशही आपोआप संपुष्टात आला आहे. तसेच २०१८ च्या सुधारणेला कोठेही आव्हान दिले गेले नसल्याचे शासनाने म्हटले आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर (Hingoli Municipal Council) महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मध्येच नगराध्यक्षांना वित्तीय नियंत्रणाचे अधिकार अस्तित्वात नसल्यामुळे लेखा संहितेतील नमुना ६४ वर मुख्याधिकाऱ्यांसमवेत त्यांनी स्वाक्षरी करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले असून, याबाबत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अवगत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
