मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश; पहिल्या टप्प्यात संभाजीनगर, बीड, लातूर आणि धाराशिव जिल्ह्यांना फायदा, २०२९ पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन
मुंबई : मराठवाड्यातील पाणीटंचाईवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला प्राधान्य दिले आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या कामाला वेग देत प्राथमिक प्रकल्प अहवाल तातडीने अपलोड करावा आणि तो केंद्र सरकारच्या आर्थिक व्यवहार विभागाकडे सादर करण्याची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. या प्रकल्पासाठी जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सी (JICA) कडून जवळपास २० हजार कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळण्याची शक्यता आहे.
मुंबईतील वर्षा या शासकीय निवासस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत जायकाच्या वरिष्ठ शिष्टमंडळासोबत महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. यावेळी मराठवाडा वॉटर ग्रीडच्या नियोजनासह महाराष्ट्र आणि जपानच्या संयुक्त सहकार्याने सुरू असलेल्या विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला.
पहिल्या टप्प्यात चार जिल्ह्यांना पाणीपुरवठ्याचा लाभ
मराठवाड्यातील काही भागांत मुबलक पाणीसाठा असताना अनेक जिल्ह्यांना दरवर्षी पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. ही तफावत दूर करण्यासाठी अतिरिक्त पाणी उपलब्ध असलेल्या धरणांमधून दुष्काळग्रस्त भागांतील धरणांपर्यंत बंदिस्त पाइपलाइनच्या माध्यमातून पाणी पोहोचविण्याची व्यवस्था या प्रकल्पात उभारली जाणार आहे. यासाठी दुहेरी प्रवाहाची यंत्रणा विकसित केली जाणार आहे.
योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात छत्रपती संभाजीनगर, बीड, लातूर आणि धाराशिव या चार जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या टप्प्यात जायकवाडी, माजलगाव, मांजरा, उजनी, निम्न तेरणा आणि निम्न मनार ही सहा धरणे पाइपलाइनद्वारे एकमेकांशी जोडली जाणार आहेत.
या कामासाठी तब्बल ३ हजार ९५ किलोमीटर लांबीचे मुख्य आणि दुय्यम पाइपलाइन नेटवर्क तयार केले जाणार असून, १५ जलशुद्धीकरण केंद्रांची निर्मिती करण्यात येईल. या संपूर्ण यंत्रणेमुळे जवळपास एक कोटी नागरिकांना थेट लाभ मिळण्याचा अंदाज आहे.
JICA कडून २० हजार कोटींच्या अर्थसहाय्याला सकारात्मक प्रतिसाद
मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या संपूर्ण वॉटर ग्रीड योजनेचा अंदाजित खर्च २५ हजार ५६ कोटी रुपये आहे. त्यापैकी पहिल्या टप्प्याच्या अंमलबजावणीसाठी सुमारे २० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून देण्याबाबत जायकाने अनुकूल भूमिका दर्शविली आहे.
लातूर आणि धाराशिव जिल्हे भूकंपप्रवण पट्ट्यात येत असल्यामुळे बांधकाम करताना जपानमधील आधुनिक भूकंपरोधक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. यामध्ये डक्टाईल आयर्न पाइप्स, अत्याधुनिक पंपिंग यंत्रणा आणि SCADA प्रणालीचा समावेश असेल.
वॉटर ग्रीडमुळे केवळ ग्रामीण आणि दुष्काळी भागातील पाणीप्रश्न सुटण्यास मदत होणार नाही, तर औद्योगिक क्षेत्रालाही मोठा फायदा मिळणार आहे. छत्रपती संभाजीनगरमधील ऑरिक सिटी, शेंद्रा-बिडकीन आणि वाळूज औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योगांना नियमित आणि शाश्वत पाणीपुरवठा उपलब्ध होण्यास या योजनेची मदत होईल.
२०२९ पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट
प्रकल्पाच्या पुढील टप्प्यांसाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची नियुक्ती आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्याचे काम जायकाच्या सहकार्याने तातडीने हाती घेतले जाणार आहे. २०२९ पर्यंत प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष बांधकाम पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने नियोजन करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी जपानसोबतचे सहकार्य अधिक व्यापक केले जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. पाणीपुरवठा, वाहतूक, पर्यावरण आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाशी संबंधित प्रकल्पांना राज्य सरकारकडून आवश्यक ते सर्व सहकार्य दिले जाईल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.
महाराष्ट्र-जपान सहकार्याने AVGC क्षेत्रालाही चालना
बैठकीत अॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक्स (AVGC) क्षेत्रातील सहकार्याचाही विषय चर्चेला आला. या क्षेत्रात महाराष्ट्राला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ओळख मिळवून देण्यासाठी जपानी कंपन्या आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजीज (IICT) यांच्या संयुक्त विद्यमाने विविध उपक्रम राबविले जात आहेत.
याच उपक्रमाचा भाग म्हणून फेब्रुवारी महिन्यात मुंबईत 'मांगा कारवान' आयोजित केला जाणार आहे. या उपक्रमाचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्वागत केले.
या उच्चस्तरीय बैठकीला पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रवीणसिंह परदेशी, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अपर मुख्य सचिव पराग जैन नैनुटिया, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव अमगोथू नाईक आणि 'मित्रा'चे विभाग प्रमुख डॉ. संजय बेलसरे उपस्थित होते.
तसेच भारतातील जपानच्या महावाणिज्यदूत हितोमी सातो, भारतीय कार्यालयातील जपानचे वाणिज्यदूत केन्जी ताकागी आणि जायका इंडिया कार्यालयाचे मुख्य प्रतिनिधी ताकुरो ताकेउची यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी बैठकीत सहभागी झाले होते.
