CM Arvind Kejriwal:- उत्पादन शुल्क धोरणाशी संबंधित भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अटकेत असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन न देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) घेतला आहे.
न्यायमूर्ती उज्जल भुईया यांच्या खंडपीठाने सीबीआयला बजावली नोटीस
केजरीवाल यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुईया यांच्या खंडपीठाने सीबीआयला नोटीस बजावली आहे. आम्ही तुम्हाला सांगूया की अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अटक केल्यानंतर केजरीवाल 21 मार्चपासून कोठडीत आहेत. सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणी 23 ऑगस्टला पुढील सुनावणी होणार आहे. आप प्रमुखांची याचिका मुख्यतः सिसोदिया प्रकरणातील निकालावर आधारित आहे. त्या प्रकरणात, न्यायालयाने निर्णय दिला होता की कोणतीही पूर्व सुनावणी न घेता दीर्घकाळ नजरकैदेत ठेवणे हे घटनेच्या कलम 21 अंतर्गत मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे. ही कारणे त्यांनाही लागू व्हावीत, असा केजरीवालांचा युक्तिवाद आहे. केजरीवाल यांच्यावरील आरोप 2021-22 साठी दिल्लीच्या आता बंद झालेल्या अबकारी धोरणातील अनियमिततेशी संबंधित आहेत. दिल्लीच्या लेफ्टनंट गव्हर्नरच्या शिफारशीनंतर सीबीआयने जुलै 2022 मध्ये या प्रकरणाचा तपास सुरू केला. या प्रकरणी अटक करण्यात आलेले केजरीवाल हे तिसरे आप नेते आहेत.
“आम्ही कोणताही अंतरिम जामीन मंजूर करत नाही, आम्ही नोटीस जारी करू”
“आम्ही कोणताही अंतरिम जामीन मंजूर करत नाही. आम्ही नोटीस जारी करू,” असे खंडपीठाने केजरीवालांचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी यांना सांगितले. 90 दिवसांहून अधिक काळ तुरुंगात घालवल्यानंतर केजरीवाल यांना 12 जुलै रोजी ईडी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंतरिम जामीन मिळाला होता. तथापि, 26 जून रोजी संबंधित आरोपांनुसार सीबीआयने अटक केल्यामुळे तो कोठडीत आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने 5 ऑगस्ट रोजी दिलेल्या निकालात केजरीवाल यांची अटक योग्य असल्याचा निष्कर्ष काढला कारण सीबीआयने त्यांच्या अटकेचे आणि रिमांडचे समर्थन करण्यासाठी “पुरेसे पुरावे” सादर केले होते. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी केजरीवाल यांना मे महिन्यात २१ दिवसांचा अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला होता.
