हिंगोली (Adv. Sachin Naik) : जिल्ह्यातील येलदरी, सिद्धेश्वर व ईसापूर धरणामध्ये संपादित झालेल्या गावांच्या जमिनीची आकडेवारी मागविण्यात आली असता सदर माहितीचा डेटा प्रशासनाकडे उपलब्ध नसून गोलमोल माहिती दिली जात आहे. धरणग्रस्तांच्या पाठपुराव्याकरीता प्रशासनाकडे अनेक निवेदन देऊन सुद्धा धरणग्रस्ताची प्रशासनाकडून उपेक्षा केली जात असल्याने लवकरच अन्न त्या आंदोलन केले जाणार असल्याची माहिती धरणग्रस्त विकास संघर्ष समितीचे अध्यक्ष अॅड.सचिन नाईक (Adv. Sachin Naik) यांनी हिंगोलीतील पत्रकार परिषदेत गुरूवारी बोलतांना दिली आहे.
जिल्ह्यातील तीन धरणांमध्ये संपादित केलेल्या गावासह इतर माहिती देण्याकरीता ३ ऑक्टोंबर रोजी पत्रकार परिषद बोलाविण्यात आली होती. यावेळी (Adv. Sachin Naik) अॅड. सचिन नाईक, अॅड.रवी शिंदे, वामनराव पोले, गोविंदराव मस्के आदींची उपस्थिती होती. यावेळी अॅड.सचिन नाईक (Adv. Sachin Naik) यांनी बोलताना पुढे सांगितले की, येलदरी धरणात सेनगाव तालुक्यातील १३ गावांचा समावेश असून या गावातील ३१४४.५५ हेक्टर (७५४६ एकर) जमीन शासनाने संपादित केली असताना त्याचा एकूण मोबदला फक्त १० लाख ४९ हजार ४२७.८४ रूपये एवढा दिला आहे. यामध्ये ६८३० कुटुंब बाधीत झाले आहेत. ईसापूर धरणात कळमनुरी तालुक्यातील ३५ गावांची एकूण संपादित क्षेत्र ५१४३.९८ हेक्टर (१२,३४५.५५ एकर) आहे. त्याचा एकूण मोबदला २ कोटी ९० लाख ४८ हजार रूपये देण्यात आला आहे. यामध्ये एकूण १५१३ कुटुंब बाधीत झाले आहेत. सिद्धेश्वर धरणात औंढा नागनाथ तालुक्यातील सात गावांचा समावेश असून या गावातील ३३००.५५ हेक्टर (७९२१ एकर) जमीन संपादित केली. यामध्ये २३४८ कुटुंब बाधीत झाले आहेत. संपादित मोबदल्याची आकडेवारी संबंधित विभागाने गोलमाल स्वरूपात दिली आहे.
विशेष म्हणजे तिन्ही धरणांकरीता मोठ्या प्रमाणात जमीन संपादित करून सुद्धा अनेकांना अद्याप पर्यंत मावेजा देण्यात आला नाही. त्यामुळे धरणग्रस्तांवर अन्याय केला जात असल्याने मागील वर्षभरापासून हा लढा उभा करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे पिंपरी लिंग येथील संतोष विलासराव पोले यांची ८० एकर जमीन सिद्धेश्वर धरणासाठी १९६४ मध्ये ६० रूपये एकर प्रमाणे संपादित केली आहे. तसेच औंढा नागनाथ तालुक्यातील गजानन हाके यांच्या कुटुंबियांची ६८ एकर शेती सिद्धेश्वर धरणात गेली असून ते सध्या सुरेगाव येथे वास्तव्यास आहेत. औंढा नागनाथ तालुक्यातील वडचुना येथील विष्णू सुभाष चिलगर यांच्या कुटुंबियांची ३५ एकर २२ गुंठे शेती होती. त्यातील सध्या १० एकर शिल्लक असून उर्वरित शेती धरणासाठी संपादित केली आहे.
विशेष म्हणजे अॅड. सचिन नाईक (Adv. Sachin Naik) यांनी जिल्हाधिकारी, भूसंपादन अधिकारी यांची अनेक वेळा भेट घेतल्यानंतर तिन्ही धरणात भूसंपादन केलेल्या किती लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्र दिले व किती जणांना त्यातून नोकरी मिळाली, याची माहिती मागितली असता पुनर्वसन शाखेतून मिळालेल्या माहिती आधारे १ जानेवारी २००० पासून जिल्हा निर्मिती झाल्यापासून जिल्हाधिकारी कार्यालय, भूसंपादन विभागातून केवळ ९६० प्रकल्पग्रस्तांना प्रमाणपत्र वितरीत केले आहेत. सन २०१० पासून १८३ प्रकल्पग्रस्तांची पडताळणी या कार्यालयाकडून झाली असल्याची माहिती उपजिल्हाधिकारी अनिल माचेवाड यांनी दिली आहे. वसमत येथील कार्यालयात संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित राहत नसल्याने धरणग्रस्तांची हेळसांड सुरू आहे. शासनाकडून गोलमोल माहिती देण्यात आली असल्याने आता लवकरच धरणग्रस्तांची बैठक घेऊन पुढील आंदोलनाची दिशा ठरविली जाणार असल्याचे अॅड.नाईक यांनी बोलतांना सांगितले.
पूर्णा प्रकल्पांतर्गत माहितीचे अपुरे अभिलेखे
पूर्णा प्रकल्पांतर्गत (येलदरी व सिद्धेश्वर) भूसंपादित क्षेत्र, मोबदला व कुटुंबांची संख्या आदींची माहिती अॅड. सचिन नाईक (Adv. Sachin Naik) यांनी मागविली असता त्यांना पूर्णा पाटबंधारे विभाग वसमतनगर कार्यकारी अभियंत्याने काही प्रमाणात उपलब्ध माहिती दिली; परंतु भूसंपादित क्षेत्र, मोबदला, कुटुंबांची संख्या आदी माहिती अपुर्या अभिलेख्याच्या आधारे असल्यामुळे सदर माहितीची शाश्वती देता येत नाही. तसेच सन १९७८ मध्ये नामांतर आंदोलन झाले होते त्यामध्ये सर्व अभिलेखे जळालेले असल्याचा उल्लेख दिलेल्या पत्रात केला आहे.